नई दिल्ली: दागी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पेंडिंग केसों के जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट बनाने का ऑर्डर दिया, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर काम करेगा।
वहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
इसमें दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक और नेताओं-ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग की गई है।
कल सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच के सामने मंगलवार को पिटीशनर अश्विनी उपाध्याय की ओर से वकील कृष्णन वेणुगोपाल ने दलीलें रखीं। इस दौरान दिनभर सुनवाई चली। कोर्ट ने दागी नेताओं पर सख्त रुख दिखाते हुए पूछा कि कितने नेताओं पर आपराधिक मामले पेंडिंग हैं? नेताओं को दोषी करार देने की दर क्या है?
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